This earthquake has been very harsh on the poorer population on Nepal. Those with money with new modern house have survived without any problem but the poor with old houses have been affected in the worst possible ways.

http://esamata.com/np/2015/%E0%A4%9C%E0%A5%8B-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%9A%E0%A5%8B-%E0%A4%89%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A5%88-%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%96%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E2%80%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B/

विपत्ति : कति प्राकृतिक, कति मानव निर्मित ? 

भूकम्पलगायतका विपत्ति कति प्राकृतिक, कति सामाजिक हो भन्ने बहस नयाँ होइन । समाजशास्त्रीहरु भूकम्पलाई प्राकृतिक तर भूकम्पका कारण सृजना भएको विपत्तिलाई भने मानव निर्मित मान्दछन् । भूकम्प गएपछि ढलेका घर र ऐतिहासिक धरोहर, हिमपहिरो लगायतका पहिरो र भागदौडका क्रममा भएका दुर्घटनाबाट हजारौं जनाको ज्यान गएको, सडकमा बास हुन गएको, गाँस, बास र कपासको संकट परेकोबाट विपत्ति प्राकृतिकभन्दा पनि मानव निर्मित हो भन्ने प्रस्टै देखिन्छ ।

यसपालिको भूकम्पले नेपाली समाजको केस्राकेस्रा देखाइदिएको छ । मानवशास्त्री क्लिफर्ड गर्ट्जले इन्डोनेसियाको बालीका जनताको भाले जुधाइमाथि अनुसन्धान गरेर लेखेको ‘बालनिज् ककफाइट’ लेखमा बडा गज्जबसँग उल्लेख गरेका छन् कि सामान्य रुपमा हेर्दा त्यो मनोरञ्जन र कुखुराबीचको लडाइँ मात्र हो तर गहिरिएर हेर्दा त्यो बाली समाजको सामाजिक संरचना, संस्कृति, अर्थतन्त्र, मूल्यमान्यता, तहगत उँचनिच, सुरक्षा र सामाजिक सम्बन्धको अभिव्यक्ति हो । यसपटकको भूकम्प पनि त्यस्तै रह्यो– राज्य, सरकार, राजनितिक दल, मिडिया, नेपाली समाज र दातृ निकायलाई बुझ्ने सन्दर्भमा ।

भूकम्पले देखाइदिएका विरुप

एक, चुक्यो सरकार : नेपाल भूकम्प जाने क्षेत्रमा रहेकाले कुनै पनि बेला ठूलो भूकम्प जान सक्ने र नब्बे सालमा गएको महाभूकम्प असी वर्षको अन्तरालमा दोहोरिने सम्भावना रहेकोबारे जानकारी थियो । यसका लागि राष्ट्रिय तहमा तयारी भएको र यसका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोग भएको सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । शनिवार ठूलो भूकम्प जानासाथ तत्काल सही सूचना संकलन गरी आवश्यकताको प्राथमिकताको आधारमा खोजी, उद्धार, राहत र उपचारमा तत्काल प्रभावकारी काम गर्नुपर्नेमा राज्यको उपस्थिति नदेखिएको तितो यथार्थता छर्लङ्ग भयो । सरकारको ध्यान खोजी, उद्धार, राहत र उपचारमा भन्दा पनि पुनःस्थापना र पूनसंंरचना निर्माणका लागि पैसा खोज्नमा गएको देखियो । दातृ संस्थाहरुले ‘के सहयोग चाहियो’ भन्दा सरकारले ‘यो चाहियो’ भन्न नसक्ने त भयो भयो, नेपालमा दशकौं बसेर काम गरिरहेका दातृसंस्थाहरुले सही सूचना संकलन लगायतका खास तयारी नगर्नु अर्को पक्ष भयो । अर्कोतिर आवश्यक पीडित क्षेत्रमा उद्धार कार्यका लागि पाल, साना हेलिकोप्टर, पानी, चाउचाउलगायतका खानेकुरा, औषधी र उपचारको व्यवस्था समयमै र पर्याप्त रुपमा गर्न एकदमै चुकेको देखियो । नागरिक समाजमा पनि सबै कुरा राज्य र दातृ निकायले नै गर्ने हो, हामीले होइन भन्ने प्रवृत्ति देखियो ।

दुई, वेबकुफ हामी : प्राकृतिक विपत्ति आफैंमा डरलाग्दो कुरा होइन तर त्योभन्दा डरलाग्दो चाहिँ सामाजिक विपत्ति हो । मान्छेले आफैंले गरेको कामले प्राकृतिक विपत्तिलाई भयानक बनाइदिने हो । राज्यको स्वरुप, संविधान, ऐन कानून, नीतिनियम, निर्देशिकाका साथै सरकार, राजनीतिक दल, कर्मचारी, नागरिक समाज, मिडिया आदिले गलत कार्य गरेका खण्डमा प्राकृतिक विपत्तिकोे मूल्य आमजनताले कति महँगो तिर्नुपर्छ भन्ने तीतो सत्य पनि उजागर भयो ।

८० वर्षवरिपरि ठूलो भूकम्प आउँछ भन्ने अध्ययनले देखाउँदा देखाउँदै पनि राज्यले विभिन्नथरी प्रलोभनमा असुरक्षित प्रकृतिका भवन निर्माण गर्न दिइयो । अर्कोतिर बन्धिलो घर बनाउन नसक्नेलाई सरकारले आर्थिक सहयोग या प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सकेन । धेरै मान्छेको निधन असुरक्षित प्रकृतिका घर ढलेर भएको छ । नागरिकहरुले नै पनि घुस खुवाएर कमजोर घरको नक्सा पास गराउने, ठेकेदारहरुले कमसल सामान प्रयोग गर्ने लगायतका संस्थागत र सामाजिक भ्रष्टाचारलाई यो भूकम्पले उजागर गरिदिएको छ । अर्थात् अहिले जुन परिमाणमा विपत्ति आइलागेको छ, त्यो मान्छेद्वारा निर्मित विपत्तिको मात्रा बढी छ ।

बेघर भएका र घर चर्केर बाहिर बास बस्न बाध्य जनतालाई चाहिने पाल घर बस्न सकिने अवस्था भएका सहरका जनताहरुले समेत बाहिर बसेर उपयोग गरेपछि पाल चाहिनेहरुले नपाउने अवस्था सृजना हुने नै भयो । त्यस्तै, कतिपय मानिसहरु समयमै उद्धार कार्य नहुँदा ज्यान गुमाउन बाध्य भए ।

तीन, सहरमा थुप्रो, गाउँको उपेक्षा : सरकार र मिडिया प्रायः काठमाडौं उपत्यका र केही हदसम्म यातायातको सुविधा भएका ठाउँमा टाक्सिएको देखियो । सरकार र मिडियाले सम्प्रेषण गरेको समाचार सुन्दा सुरुका दिनमा गाउँलाई केही भएको छैन, काठमाडौं उपत्यका मात्रै ढलेजस्तो देखाइएको थियो । तर, जति दिन बित्दै गयो काठमाडौंभन्दा बाहिर बढी क्षति भएको थाहा हुँदैछ । सबैभन्दा बढी क्षति सिन्धुपाल्चोकमा भएछ । जिल्लाको जनसंख्या र मरेका मानिसको अनुपात हेरेको खण्डमा काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका जिल्लामा मानवीय क्षति बढी भएको देखिन्छ तर उद्धार, राहतका कार्य काठमाडौं उपत्यकामा बढी केन्द्रित रह्यो भने गाउँगाउँमा कम र कतिपय ठाउँमामा त अझै पनि कोही पुगेको छैन ।

चार, जो होचो उसकै मुखमा पर्‍यो ठूलो घोचो : सीमान्तकृतलाई विपत्ति आउनुअघि जसलाई सीमान्तकृत बनाइएको थियो भूकम्प गएपछि उनीहरु नै बढी सीमान्तकृत भएको र भइरहने देखियो । यो भूकम्पले मुख्यतः आदिवासी जनजातिहरुको बसोबास क्षेत्रलाई बढी प्रभावित गरेको छ । प्राकृतिक विपत्तिले धर्म, वर्ग, जातजाति, लिंग भन्दैन सबैलाई उत्तिकै असर गर्छ भनिन्छ । तर के त्यस्तै हुन्छ ? वर्गको हिसाबले हेरेको खण्डमा काठमाडौंमै हेर्‍यो भने पुराना घरहरु भत्किएका छन्, नयाँ पिलरवाला घरहरु कम भत्किएका छन् । भूकम्पको प्रभाव गरिबलाई बढी धनीलाई कम परेको देखियो । धनी र गरिब दुवैको सम्पत्ति गएको छ र एकदुई दिन सँगै एउटै पालमुनि पूगे तर राहत, उपचार, पुनःस्थापना र पछि फेरि सम्पति आर्जन गर्नमा के दुवैको अवस्था एकै हुन्छ त ?

त्यस्तै आदिवासी जनजाति र दलितहरु प्रायः पहाडमा बस्छन्, सडक र बजारभन्दा टाढा रहेका कारण उनीहरुलाई उद्धार र राहत वितरणमा ढिलाइ भएको छ । भनेपछि भूकम्पको प्रभाव आदिवासी जनजाति र दलितलाई बढी परेको देखियो । भूकम्पले पनि उनीहरुलाई नै बढी प्रभावित गर्‍यो, उद्धार र राहत पनि उनीहरुले नै कम र ढिलो पाए । यो चाहिँ समाजनिर्मित विपत्ति हो । आदिवासी जनजाति र दलित युवाले रोजगारी नपाउने, रोजगारीका लागि विदेशमा जानुपर्ने अवस्था झनै विकराल रुपमा बढ्ने देखियो ।

पाँच, राजनीतिक संस्कृति र चरित्रको खडेरी : विपत्तिमा पनि राजनीतिक दल र दलका नेताहरुमा दलगत स्वार्थले डोर्‍याएको देखियो । दलका नेताहरुको निर्वाचन क्षेत्रगत स्वार्थ, प्रतिपक्ष र सत्तापक्षीय स्वार्थ भूकम्पबाट पीडितलाई उद्धार गर्दा होस् अथवा राहत वितरणमा देखापर्‍यो । हाम्रा दल र दलका नेतामा अझै पनि राजनीतिक संस्कृति र चरित्रको विकास भइनसकेको प्रस्ट भयो । जो बढी प्रभावित छ उसलाई एक भएर सहयोग गर्नुपर्नेमा दलगत र निर्वाचन क्षेत्रको स्वार्थले बढी निर्देशित हुँदा भूकम्प पीडित झन् बढी पीडित हुन पुगे ।

छ, कूटनीतिक दाउपेच : कतिपय विदेशी मुलुकहरुले कामभन्दा प्रचार बढी गरे । भूकम्पकै सन्दर्भमा छिमेकी देशहरुको कूटनीतिक स्वार्थ पनि छताछुल्ल हुन पुग्यो । खासगरीकन भारत र चीनबीचको अविश्वास, भारत र पाकिस्तानबीचको अविश्वास, भारत र युरोप–अमेरिकीबीचको अविश्वास सतहमै देखियो । उनीहरुका सुरक्षा स्वार्थ प्रकट भए ।

संघीयता भए यस्तो हुन्थ्यो ?

हामीले देख्यौं, राहत र उद्धार काठमाडौंकेन्द्रित हुन पुग्यो । जहाँ बढी असर परेको छ, त्यहाँ उद्धार र राहत छिटो र बढी दिनुपर्ने हो । त्यस हिसाबले सिन्धुपाल्चोक र गोरखा प्राथमिकतामा पर्नुपर्थ्यो । तर, त्यस्तो भएन । कतिपय भूकम्प प्रभावित गाउँमा अझै पनि सरकार पुग्न सकेको छैन ।

केन्द्रीकृत राज्य भएका कारण अहिले उद्धार र राहतमा अझ बढी चुनौती थपिएको प्रस्ट देखयो । निर्णय प्रधानमन्त्री, क्याबिनेटले नै गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री, क्याबिनेटलाई पनि सेनाले निर्देशन गर्ने, फेरि नेपाली सेनालाई भारतीय सेनाले निर्देशन गर्ने जुन जटिलता मिडियाले उजागर गरेको छ त्यसले राजधानीबाहिरका जिल्लाहरु नराम्ररी प्रभावित हुन पुगे । उद्धार र राहत समयमै र पर्याप्त मात्रामा दिनमा राज्य पनि असफल, बजार पनि असफल, नागरिक समाज पनि असफल भएको प्रस्टै भइसक्यो । संघीय व्यवस्था भएको भए छिटोछरितो निर्णय लिन, खोजी, उद्धार र राहत तत्काल दिन, ठिक ढंगबाट पुनःस्थापना र पुनःनिर्माण गर्न सम्भव हुने थियो । भूकम्पले पनि संघीयता र राज्य पुनःसंरचना जातीय र क्षेत्रगत आधारमा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्यायो ।

उद्धार र राहत वितरण सहरकेन्द्रित, सडककेन्द्रित, बजारकेन्द्रित हुन पुगेको छ । अब भूकम्प पीडितलाई गरिने पुनःस्थापना पनि यही हुने स्थिति छ । यस्तो हुनु हुँदैन ।

पुनःस्थापना र पुनःसंरचनाको सामाजिक मोडालिटी

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा पुनःस्थापनाको हरेक कार्यमा सामाजिक समावेशीकरणलाई केन्द्रविन्दुमा राखिनुपर्दछ ।

यो भूकम्पले अबका घरहरु भूकम्प प्रतिरोधक बनाउनुपर्ने पाठ सिकाएको छ । तर, त्यस्ता घरहरुका एउटै मेसिनमा हालेर बनाएका सामान जस्ता हुने कि नेपाली समाजको विविधता जस्तो छ, त्यस्तै झल्किने गरी बनाउने ? आधुनिकीकरण पश्चिमीकरण, ‘नेपालीकरण’ आदिको कारणले गाउँघरमा विगतमा निर्माण भएका घर र संरचनाहरुले पृथकता गुमाउँदै गएको छ । अबका भूकम्प प्रतिरोधक घरहरु नेपालका फकरफरक जातजातिका परम्परागत सांस्कृतिक घरहरु जस्तै बनाउन सकियो भने विविधताको रक्षा हुनेछ । मूलतः काठमाडौंमा जे जति सांस्कृतिक धरोहरहरु ढले तीभन्दा पनि मुख्य सांस्कृतिक धरोहर त विविध जातिका विशिष्टखालका घरहरु हुन् । त्यसैले काठमाडौंका सांस्कृतिक सम्पदाहरुको मात्र चिन्ता र चासो देखाएर पुग्दैन ।

अब विकासलाई पनि फरक ढंगले हेर्नुपर्ने भइसक्यो । कुनै बेला पश्चिमी विकासलाई आधुनिकीकरण र स्थानीय प्रकृतिका विकासलाई पछौटे भनेर बुझ्ने चलन थियो । तर, अहिले यो सोचाइमा परिवर्तन आइसक्यो, त्यस्तो सोचाइ थोत्रो भइसक्यो । विकास भनेको स्थानीय विशिष्टता र विविधतासहितको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुँदैछ । अब एक जना धनी हनुलाई, अर्कोलाई गरिब नै बनाउनुपर्छ भन्ने पुरानो सोचमा पनि परिवर्तन आइसकेको छ । यसरी धनी र गरिब, आधुनिकता र विकासका सवालमा आएका नयाँ धारणाहरु खास गरेर आत्मनिर्णित विकासको सापेक्षतामा भूकम्पपछि गरिने पुनःस्थापनालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

अबको विकासको मोडेल समुदायअनुसार उनीहरुका विशिष्टता ध्यानमा राखेर गर्नुपर्छ । अब विकासको कुरा एकल राष्ट्रिय राज्यले, केन्द्रले, काठमाडौंले सोचिदिनुपर्ने मोडेलमै काम गर्ने हो भने त्यसले सामाजिक विनाश मात्र निम्तिनेछ । भूकम्पले भौतिक संरचनाको पुनःसंरचनाको आवश्यकता नभएर राज्य पुनःसंरचनाको आवश्यकतासमेत प्रस्ट पारेकोले अबको राज्य पुनःसंरचना बहुल राष्ट्रिय राज्यको रुपमा जातीय र क्षेत्रगत पहिचानको आधारमा पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना र राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति वा राज्य पुनःसंरचना आयोगको सिफारिसलाई प्रस्थानबिन्दु मानेर गरेको खण्डमा प्राकृतिक विनाशमाथि सामाजिक विनाश थपिने अवस्था आउने छैन ।

यो विपत्तिमा गरेका गल्तीबाट पाठ सिकेर अब भविष्यमा आइपर्ने प्राकृतिक विपत्तिमा मानवीय कारणलाई सच्याएर सम्भावित भौतिक र मानवीय क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न अत्यावश्यक छ ।