हिमालय क्षेत्रमा गैरकानुनी रुपमा संकलित विदेशी बोटबिरुवाका बिउहरु ब्रिटेनमा विक्री भइरहेको बीबीसीले पत्ता लगाएको छ।
हिमालय क्षेत्रमा पर्ने मुलुकका अधिकारीहरुले बोटविरुवासंग सम्बन्धित वस्तुहरु संकलन र निर्यातका लागि अनुमति नलिइएको बताए।
उनीहरुले थप्छन्, त्यस्तो गतिविधिले वातावरणमा नकारात्मक असर पार्छ र बोटविरुवाको बिक्रीबाट प्राप्त हुने फाइदाबाट स्थानीय मानिसहरु वञ्चित हुनेछन्।
केही आपूर्तिकर्ताले स्थानीयवासीले नै आफूहरुलाई फूलहरु संकलन गर्न मद्दत गरेको बीबीसीलाई बताए।
अन्यले भने त्यस्ता गतिविधि गैरकानुनी भएकोबारे आफूहरुलाई थाहा नभएको बताए।
स्वीकार
विज्ञहरु भन्छन्, ब्रिटेनस्थित बागवानीसंग सम्बन्धित संघसंस्थाहरुले त्यस्तो अभ्यासबारे लामो समययता प्रश्नहरु उठाउंदै आएका थिए।
रोयल बोटनिकल गार्डेन एडिनबराका मार्क वाट्सनले भने, “जब मानिसहरुले नियमहरु उल्लंघन गरिरहेका हुन्छन् तब त्यसले हामीलाई प्रभाव पार्छ किनभने बोटविरुवा रहेका मुलुकहरु थप सचेत हुन्छन् । र, हामीले उनीहरुलाई बोटविरुवासंग सम्बन्धित वस्तु र तिनको लाभको वैधानिक आदानप्रदानको नियमहरु बनाउन मद्दत गरिरहेका छौं”।
बागवानी केन्द्र रोयल हर्टिकल्चर सोसाइटीसंग आवद्ध संस्था द रोडोडेनड्रन, कमेलिया एण्ड म्यागनोलिया ग्रुप( आरसीएमजी) ले आफ्ना संकलकहरुमध्ये एक जनासंग अनुमति नरहेको स्वीकार गरेको छ।
उक्त समूहका अध्यक्ष डेभिड मिलेले भारतको सिक्किम राज्यका अधिकारीहरुलाई लेखेका छन्, “हामीलाई टिमोथी एट्किन्सन( समूहका लागि एक जना बिउ संकलन) ले प्रत्यक्ष जानकारी दिएका छन् कि वास्तवमा उनीसंग सिक्किममा सन् २०१२ र २०१३ मा बिउ संकलनका लागि अनुमति थिएन, जुन विषय अत्यन्तै खेदजनक छ”।
“तथापि उनले अन्जानमा त्यस्तो गतिविधि गरेको र स्थानीय नियमको उल्लंघन भएकोबारे आफू अन्जान रहेको बताएका छन् र त्यसका लागि उनी सांच्चिकै ग्लानि महसुस गरिरहेका छन्।”
बीबीसीको खोजले अनुसन्धान थाल्न सिक्किमका अधिकारीहरु बाध्य भएपछि मिलेले उनीहरुलाई पत्र लेखेका थिए।
एट्किन्सनको नाम भारतका सिक्किम र पश्चिम बंगालका राज्यका विभिन्न प्रकारका बिउ संकलनबारे आरसीएमजीका २ सय ५० वटा संकलन सूचीमा आएको छ।
केही संकलन त वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र र निकुञ्जमा पनि भएका थिए।
सिक्किमको वन विभागका प्रमुख सचिव थोमस च्यान्डीले आफ्नो लिखित प्रतिक्रियामा भनेका छन्,“सन् १९७२ को वन्यजन्तु संरक्षण ऐन अन्तर्गत वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रबाट बिउ संकलन गर्नु पूर्णतया वर्जित छ। अरु संरक्षित वन क्षेत्रमा पनि यस्तो गर्न पाइदैंन”।
एट्किन्सनले अन्तर्वार्ताका लागि बीबीसीले गरेको अनुरोध अस्वीकार गरे।
आरसीएमजीको सन् २०१५ को सूचीमा झण्डै ८ सय ५० प्रकारका बिउहरु राखिएका थिए, जसमध्ये आधा भन्दा बढी भारत, चीन र म्यानमारसहितका हिमाली क्षेत्रबाट संकलन गरिएका थिए।
आरसीएमजीले पछि आफ्ना सदस्यहरुलाई पत्र लेख्दै जंगलमा संकलन गरिएका सबै बीउको सूची आफ्नो वेबसाइटबाट हटाएको जानकारी दिएको छ।
रे ब्राउन हिमाली बिउका नमुना आफ्नो वेबसाइटमा राख्ने प्लान्ट वर्ल्ड सिड्स नामक अर्को वितरकका मालिक हुन्।
उनले बिउ संकलनका लागि अनुमति लिएको हो वा होइन भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन मानेनन्।
सन् २०१४ मा नेपाल पुगेर झण्डै ६० प्रकारका बिउ संकलन गर्ने टोलीमा उनी पनि थिए।
आफूले संकलन गरेका सबै बिउको सूची एउटा आलेखमा उल्लेख गरेका उनले लेखेका छन्:“तपाईंहरु सबैले यो खजानाका केही बीउ पाउनुहुनेछ, माथि उल्लेखित मेकोनोप्सिस र रेउम (दुर्लभ बिरुवाका प्रजाति) पनि पाउनुहुनेछ।”
ब्राउनले नेपालमा संकलन गरेका बिउलाई दिएको परिचय संख्या उनको प्लान्ट वर्ल्ड सिड्सको वेबसाइटमा राखिएको बिउको परिचय संख्यासंग मिलेको छ। अहिले ती संख्या वेबसाइटबाट हटाइएका छन्।
नेपालका अधिकारीहरुले ब्राउनको टोलीसंग संकलन गर्ने अनुमति नभएको बताएका छन्।
वन विभागका प्रमुख रेशम डाँगीले बीबीसीलाई भने, “यी बिरुवाहरु पाइने हिमाली क्षेत्रका जिल्ला वन कार्यालयहरुमा हामीले बुझ्यौं। ती जिल्ला कार्यालयमध्ये कसैले पनि ती व्यक्तिहरु अनुमति लिएर त्यहाँ पुगेको उल्लेख गरेनन्।”
“यो कुराको अभिलेख छैन।”
‘पूर्णतया अवैध’
केही बिउ वितरकले आफूहरुले स्थानीय संकलकबाट बिउ प्राप्त गरेको हुनाले सम्बन्धित देशसंग अनुमति लिनु आवश्यक नपर्ने बताएका छन्। ती मध्ये एक हुन्, हिमाली बोटबिरुवाका विज्ञ क्रिस च्याडवेल, जसले निजी र सरकारी बगैंचाका लागि बिउ उपलब्ध गराएका छन्।
शेफिल्ड बोटनिकल गार्डेन्स नामक बगैंचाको एउटा भागमा हिमाली बिरुवाहरु लगाइएका छन् र उक्त बगैंचाका अधिकारीहरु भन्छन्, धेरै बिउ च्याडवेलले उपलब्ध गराएका हुन्।
च्याडवेलले भने, “पी कोहली एण्ड कम्पनी (उनका अनुसार, भारतीय संस्था) संग यसको अनुमतिपत्र छ र उनीहरुलाई बिउ निर्यात गर्ने अनुमति दिइएको छ। म उनीहरुसंग सम्वद्ध छु, र उनीहरुसंग समन्वय गर्छु र म उनीहरुसंगै बिउ संकलन गर्न जान्छु।”
“तर यी नियमहरु अझै धेरै र कडा बनिरहेको भने साँचो हो……र सन् २०१६ मा भने बिउ प्राप्त गर्न अनुमति पाइन्छ कि पाइंदैन भनेर उनीहरु अधिकारीहरुसंग बुझिरहेका छन्।”
च्याडवेलले वैध रुपमा आफूलाई बिउ दिएको भनेर उनले उल्लेख गरेको भारतीय कम्नी र अरु व्यक्तिको सम्पर्क ठेगाना उनले दिन मानेनन्।
बिउहरु स्थानीयवासीले संकलन गरेको भएतापनि विदेशी नागरिकले अनुमति विना ती बिउ प्राप्त गर्न नमिल्ने भारतीय अधिकारीहरुले बीबीसीलाई बताएका छन्।
राष्ट्रिय जैविक विविधता प्राधिकरण (एनबीए)का एक अधिकारी के पी रघुरामले बताए, “गैरभारतीय व्यक्ति वा एकाइले भारतमा रहेका जैविक स्रोतमा पहुँच वा अनुसन्धान र व्यापारिक प्रयोजनका लागि अथवा जैविक सर्वेक्षण र जैविक उपयोगका लागि त्यसबारेमा जानकारी चाहेको खण्डमा एनबीएसंग अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ।”
नेपालको वन विभागका डाँगीले पनि यस्तै कुरा गरेका छन्: “स्थानीयवासीबाट बिउ संकलन र निर्यात गराउन चाहेको हो भने पहिले उनीहरुले वन विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो अनुमति पछि फाइटोस्यानिटरी(बोटविरुवाको रोग नियन्त्रणसम्बन्धी) कार्यालयले फेरl त्यसलाई छानेर प्रमाणपत्र दिन्छ”।
“त्यसो नगरेमा यो पुरै अवैधानिक हुन्छ।”
शेफिल्ड बोटनिकल गार्डेन्सका अधिकारीले यी कुरा आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिर भएको बताए।
सो बगैंचाका कार्यकारी प्रमुख इयान टर्नरले बीबीसीलाई भने, “गएर बिउ संकलन गर्ने काम हामीले गर्दैनौं। त्यसैले केही हदसम्म हामीले विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ कि उनीहरुले अनुमति लिएका छन् भनेर।”
“तर हामी आफैंले बिउ लिन नजाने हुनाले कुनै पनि स्थितिमा अन्योल त हुन्छ नै। अनुमति हामीले लिने होइन त्यसैले हामीले विश्वास गर्नैपर्ने हुन्छ।”
सन् २०१४ मा लागू भएको नागोया प्रोटोकोल नामको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिले यस्ता संकलनबाट हुने फाइदा बांडफांडसम्बन्धमा स्रोत राष्ट्रहरुसंग सम्झौता नगरेसम्म बोटविरुवासंग सम्बन्धित वस्तुको संकलनलाई निषेध गरेको छ।
प्रापकको जिम्मेवारी
हिमाली राष्ट्रहरुका केही अधिकारीले यो सन्धिको मर्मको अनुसार काम नगरेको र कानुनसम्मत ढंगले काम गर्न चाहने विदेशी संकलकलाई पनि निरुत्साहित गरेको भन्दै उनीहरुको आलोचना भएको छ।
तर विज्ञहरुका अनुसार यो जिम्मेवारी प्रापक राष्ट्रहरुको पनि हो।
रोयल बोटानिक गार्डेन्सद्वारा सञ्चालित मिलेनियम सिड ब्यांककका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता जोन डिकीले भने, “युरोपेली संघको सदस्य भएपछि ब्रिटेनले युरोपेली संघमा नागोया प्रोटोकल लागू गर्ने नयां नियमहरु मान्नुपर्ने हुन्छ।”
“ब्रिटेनमा जैविक स्रोतसाधनका प्रयोगकर्ताले त्यो साधन वैध रुपमा संकलन गरिएको हो भन्ने सुनिश्चित गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न जरुरी छ।”
एडिनबरा गार्डेनका मार्क वाट्सनले घरमै बिरुवा उमार्ने मानिसहरुले ती बिरुवा कहाँबाट आएका हुन् र ती बिउ लिएर आउँदा स्रोत मुलुक र जनतालाई के असर पर्छ भन्नेबारे सचेत हुनुपर्ने बताए।
“यो कुरा बुझाउनका लागि निष्पक्ष व्यापारको आवागमनसंग यसरी दांज्न सकिन्छ: आफ्नो खाना कहाँबाट आयो भन्ने कुरामा मानिसहरु निकै सचेत हुन थालेका छन्, अब आफ्नो घरमा उमार्ने बिरुवाबारे पनि त्यस्तै तरिकाले सोच्न थाल्नु पर्ने समय आएको छ।”
Got my F1 reinstatement approved within 3 months(was out of F1 for almost 2 years)
Has anyone here successfully reinstated to F-1 status after a year-long gap following a drop from F-1?
US citizen Petitioning my wife who was out of status when she was in H1B. What to do ?
Supreme Court allows Trump to end TPS for Venezuelans
Nepal TPS decision
2020 : Why No Trump !
Business Ideas in Nepal?
Trump’s “Big Beautiful Bill” is straight-up xenophobic class warfare. Let’s call it what it is.
TPS to F1 Status.
Leave messages on US congressman's facebook to support TPS
A legit Non-Profit organization "United For TPS Nepal "
legal Query for married nepali girl now have taken US citizenship
Democrat lies revealed
नेपाल मा B. sc गरियो यहाँ फेरी ७० -८० क्रेडिट पढ्नु पर्ने भो
TPS of Nepal to be automatically extended for 6 months based on South Sudan decision
#MAGA#FAFO is delicious
Genuine Question.... Why so many folks still in TPS after 10 years. Is the statistics wrong?
NOTE: The opinions
here represent the opinions of the individual posters, and not of Sajha.com.
It is not possible for sajha.com to monitor all the postings, since sajha.com merely seeks to provide a cyber location for discussing ideas and concerns related to Nepal and the Nepalis. Please send an email to admin@sajha.com using a valid email address
if you want any posting to be considered for deletion. Your request will be
handled on a one to one basis. Sajha.com is a service please don't abuse it.
- Thanks.
